1.2 करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियों में सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर (fitment factor latest update) को तय किया है।
इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन किया जाना है।
पिछले वेतन आयोग से अधिक फिटमेंट फैक्टर फाइनल होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स (central employees ) की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस बार सरकार की ओर से नया वेतन आयोग लागू करते हुए कर्मचारियों के वेतन को लेवलवाइज बढ़ाया जाएगा। यह जानकार कर्मचारी अपनी बेसिक और ग्रोस सैलरी की कैलकुलेशन (8th CPC pay calculator) करने में जुटे हैं।
फिटमेंट फैक्टर इस तरह करता है काम-
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी व पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसको कर्मचारी के मूल वेतन से गुणा किया जाता है। इसके अलावा भी कर्मचारियों (central employees) को कई तरह के भत्ते व अन्य लाभ मिलते हैं। इस कारण उनकी मूल सैलरी व ग्रोस सैलरी (gross salary in 8th CPC) अलग होती हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम बेसिक सैलरी तो 18 हजार रुपये मिल रही है, लेकिन भत्ते आदि मिलाकर ग्रोस सैलरी अधिक हो जाती है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor update news) केवल बेसिक सैलरी से ही गुणा होता है। यही कारण है कि किसी कर्मचारी के मूल वेतन में बढ़ोतरी के अनुपात में वेतन और पेंशन नहीं बढ़ती है।
इस बार इतना होगा फिटमेंट फैक्टर –
इस बार सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी (salary hike news) के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में करीब तीन गुना तक बढ़ौतरी होगी, जिससे न्यूनतम सैलरी 18 हजार से करीब 51 हजार से भी अधिक पहुंच जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि सरकार ने 2.86 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) फाइनल कर लिया है, बस इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत सरकार 1.92 से लेकर 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है।
पहले इतनी हुई थी वेतन बढ़ौतरी –
सरकार ने 2016 में 7th Pay Commission के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय करके वेतन और पेंशन में संशोधन किया था। तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा 11 हजार का उछाल आया था। उनका न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। तब Level 1 से लेकर लेवल 3 तक के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ौतरी (basic salary hike) हुई थी। इसके आलवा Level 4 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा इजाफा हुआ था। अगर बात करें छठे वेतन आयोग की तो इसके तहत बढ़ोतरी 54 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.86 लागू किया गया था।
पिछले वेतन आयोगों में ऐसे बढ़ा था वेतन –
-दूसरे वेतन आयोग में (2nd Pay Commission): 14.2 प्रतिशत
-तीसरे वेतन आयोग में(3rd Pay Commission): 20.6 प्रतिशत
-चौथे वेतन आयोग में(4th Pay Commission): 27.6 प्रतिशत
-पांतवें वेतन आयोग में (5th Pay Commission): 31.0 प्रतिशत
-छठे वेतन आयोग में(6th Pay Commission): 54.0 प्रतिशत
-सातवें वेतन आयोग में (7th Pay Commission): 14.3 प्रतिशत
सरकार उठाने जा रही यह कदम-
अब सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर कई कदम उठाएगी। पहले तो इसके गठन के लिए चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। इसके बाद इसकी आगे की प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सिफारिशें मांगी जाएंगी। आयोग अपनी सिफारिशों को तय करने में कुछ समय लेगा और केंद्र सरकार (center govt decision on 8th CPC) को सौंपेगा।
इसके बाद अगले साल तक इसे लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक इस बार तगड़ी वेतन और पेंशन वृद्धि (pension hike) की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की संभावना है।
कर्मचारी संगठन कर रहे ये मांग –
कर्मचारी संगठनों की ओर से महंगाई को देखते हुए हाई फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने मांग की है कि नए वेतन आयोग के नियमों और शर्तों में वेतन, भत्ते, अन्य लाभ, पेंशन और ग्रेच्युटी (pension and gratuity rules) जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा को भी प्राथमिकता से शामिल किया जाए। इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है।
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