- योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में शराब होगी सस्ती, GST से किया बाहर | सच्चाईयाँ न्यूज़

शनिवार, 23 नवंबर 2024

योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में शराब होगी सस्ती, GST से किया बाहर

 


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम लोकभवन में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में 24 प्रस्तावों को पेश किया गया, जिसमें से 22 प्रस्ताव पास हो गए। बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।इसे जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में लाया गया है।

शराब की कीमत होगी कम

इससे शराब बनाने की लागत कम होगी और ग्राहकों को सस्ती शराब मिल सकेगी। इससे अब तक जीएसटी की वजह से मिलने वाला 50 फीसदी मुनाफा 100 फीसदी हो जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA ) शराब का सबसे शुद्ध रूप है। जिसका कोई स्वाद या गंध नहीं होती है। इसे गन्ने के गुड़, मक्का, राई, गेहूं, जौ और चावल से बनाया जाता है। शराब के अलावा इसका इस्तेमाल सौंदर्य और व्यक्तिगत उत्पाद बनाने में भी किया जाता है।

महाकुंभ पर बड़ा प्रस्ताव पास

इसके अलावा प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा प्रस्ताव पास किया। देश और प्रदेश में महाकुंभ के प्रचार-प्रसार के लिए रोड शो करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 25 से 30 लाख का खर्च तय किया गया है। इसमें फिक्की और सीआईआई की मदद ली जाएगी।

बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट की परियोजना

कैबिनेट बैठक के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड में ऊर्जा विभाग हाई सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजना चल रही है। नगरीय परियोजना और यूपीनेडा के सहयोग से चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट बनाया जा रहा है। 620 करोड़ की लागत से सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। इसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। केंद्र से 33 फीसदी, राज्य सरकार से 20 फीसदी और जर्मन संस्था KFW से 47 फीसदी कर्ज लेकर इसका निर्माण किया जाएगा।

महाकुंभ के लिए रोड शो की मंजूरी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि महाकुंभ के लिए देश के सभी महानगरों और बड़े शहरों के साथ ही नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरीशस में भी रोड शो किए जाएंगे। रोड शो में मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। इसके अलावा गृह विभाग ने कुंभ के कार्यों के लिए 220 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी दे दी गई। इस पर 27 करोड़ रुपये खर्च होंगे।


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