आज आम आदमी पार्टी मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने कमिश्नरी पार्क पर एकत्र होकर योगी आदित्यनाथ सरकार के 27,000 सरकारी विद्यालयों के बंदी आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल में खबर आई कि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। यह प्रदेश सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है। सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है बल्कि यह सीधे तौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है, ताकि सरकारी विद्यालयों में छात्र की संख्या कम हो सके और उन्हें बंद करने का रास्ता तैयार हो। यह एक सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है, जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों की अनुमति दी जा रही है, जबकि नियमानुसार एक किलोमीटर की परिधि में ऐसे विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जा सकती।
हर ब्लॉक में विद्यालयों को चिहिंत कर कार्यवाही की मांग :
आम आदमी पार्टी मांग करती है कि हर जनपद के हर ब्लॉक में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए, जो सरकारी विद्यालयों के पास स्थित हैं और अवैध रूप से खोले गए हैं। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इन निजी विद्यालयों की अनुमति देने से सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटती है और उनका अस्तित्व संकट में आ जाता है। 27,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश गलत है इससे न केवल छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बल्कि इससे कई योग्य शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, जो पहले से राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कर चुके हैं और उन्हें रोजगार का अवसर मिल चुका है। इस कदम से सरकारी शिक्षा का ढांचा कमजोर होने के साथ साथ सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलेगा।
एक टिप्पणी भेजें