अनुमान है कि यह सीमा 50,000 से ऊपर बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी जाएगी।
गृह ऋण उधारकर्ताओं के लिए एक प्रमुख नीति आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत कर लाभ हो सकती है, जिसे आगामी बजट में समायोजित किया जा सकता है। नए बजट में रसोई गैस पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के माध्यम से महिलाओं की भलाई का समर्थन करने की भी उम्मीद है।
विशेष रूप से महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी इसी तरह के प्रयास की भविष्यवाणी की गई है। बचत खातों पर ब्याज पर आयकर छूट की सीमा मौजूदा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने की भी संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपए है।
2024 का केंद्रीय बजट संभावित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है?
बजट में ढांचागत विकास और रक्षा, रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है।
2024 का केंद्रीय बजट व्यवसायों और श्रमिकों को कैसे समर्थन देगा?
जब व्यवसायों और कंपनियों की बात आती है, तो सरकार 100 से अधिक कानून प्रावधानों को अपराधमुक्त करके, जुर्माने के परिणामों को कम करके और इसलिए अदालतों पर मामलों के बोझ को कम करके भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार अदालतों पर मामलों के बोझ को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (एमसीआई) की स्थापना पर भी विचार कर रही है।
नए बजट में श्रम कानूनों को लागू करने में विभिन्न राज्यों में एकरूपता की तुलना करने और संभावित रूप से सुधार करने के लिए एक नए श्रम और कल्याण सूचकांक का भी अनावरण किया जाएगा।
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