नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सवाल किया कि आखिर किसके फायदे के लिए सेना के बारे में इतना झूठ फैलाया जा रहा है।राष्ट्रपति अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती को लेकर कांग्रेस द्वारा सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि नौजवान सेना में न जायें। उन्होंने कहा, ''युवाओं को सेना में जाने से रोकने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है। किसके फायदे के लिए (कांग्रेस) सेना के बारे में इतना झूठ फैला रही है।'' उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में सेना में व्यापक सुधार किया गया है और सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को युवाओं पर भरोसा होना चाहिए और काल, परिस्थितियों और समय के हिसाब से सरकार लगातार सैन्य बलों में सुधार कर रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में परोक्ष रूप से कहा, ''हम युद्ध योग्य सेना बना रहे हैं। आज युद्ध की परिस्थितियां, तकनीक और तौर-तरीके बदल रहे हैं, इसलिए हम अपने अनुसार रक्षा सुधार का प्रयास कर रहे है। गालियां खाकर भी हम मुंह पर ताला लगाकर रक्षा क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। मोदी ने यह भी कहा, ''कौन नहीं जानता कि (पंडित जवाहर लाल) नेहरू के समय देश की सेना कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले किये, जिसने देश की सेना को कमजोर किया। जब से देश आजाद हुआ तब से (कांग्रेस ने) जल, थल और वायु (सेनाओं) में भ्रष्टाचार की परम्परा बनाई।'' उन्होंने ''जीप घोटाले से लेकर पनडुब्बी और बोफोर्स घोटाले'' का हवाला देते हुए कहा कि इन घोटालों ने देश की ताकत बढ़ने से रोकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थीं। उन्होंने कहा, ''...(कांग्रेस ने) सत्ता में रहते हुए देश की सेना को बर्बाद तो किया ही, कमजोर भी किया, विपक्ष में जाने के बाद भी उनकी ओर से सेना को कमजोर करने के प्रयास होते रहे हैं।''प्रधानमंत्री ने 'एक रैंक, एक पेंशन' (ओआरओपी) के मामले में कांग्रेस पर पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ओआरओपी को खत्म किया और दशकों तक कांग्रेस ने इसे लागू नहीं होने दिया, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संसाधन सीमित होने के बावजूद ओआरओपी लागू किया।
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