पाकिस्तान, समेत सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इनके कार्यकाल की शुरुआत साल 2025 से होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान के जरिए ये देश 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए।
पाकिस्तान को मिले 182 वोट
अफ्रीकी और एशिया प्रशांत देशों के तहत दो सीटों में सोमालिया को 179 और पाकिस्तान को 182 वोट मिले। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश पनामा को 183 वोट मिले, जबकि पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश में डेनमार्क को 184 और ग्रीस को 182 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। शरीफ ने कहा हम राष्ट्रों के बीच शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।
पाकिस्तान आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना
पाकिस्तान आठवीं बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि 'पाकिस्तान युद्ध को रोकने और शांति को बढ़ावा देने, वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखने के लिए तत्पर है।'
पाकिस्तान को मिले 182 वोट
अफ्रीकी और एशिया प्रशांत देशों के तहत दो सीटों में सोमालिया को 179 और पाकिस्तान को 182 वोट मिले। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश पनामा को 183 वोट मिले, जबकि पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश में डेनमार्क को 184 और ग्रीस को 182 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। शरीफ ने कहा हम राष्ट्रों के बीच शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।
पाकिस्तान आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना
पाकिस्तान आठवीं बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि 'पाकिस्तान युद्ध को रोकने और शांति को बढ़ावा देने, वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखने के लिए तत्पर है।'
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