मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र जब भी संकेत देगा, राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया जाएगा। 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अधिसूचित इस कानून का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था।
एक टिप्पणी भेजें