कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल देश में एक खालिस्तानी सिख अलगाववादी की हत्या का मुद्दा फिर से उठा दिया है। हरदीप निज्जर की मौत का जिक्र करते उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार कनाडा के सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़ी है।
स्थानीय मीडिया द्वारा साझा किए जा रहे ‘लाइव-स्ट्रीमिंग’ वीडियो के अनुसार ट्रूडो ने 2019 और 2021 के चुनावों के दौरान विदेशी हस्तक्षेप को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए यह टिप्पणी की। पिछले साल 18 जून को सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की ‘‘संभावित’’ संलिप्तता के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को ‘‘बेतुका’’ और ‘‘प्रेरित’’ बताते हुए पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया।
भारत ने निज्जर को घोषित किया था आतंकी
भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। अपनी गवाही के दौरान ट्रूडो ने राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार की भूमिका, खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया। उन्होंने चीन मूल के कनाडाई नागरिकों और चीन के प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया। वर्ष 2019 के चुनाव के तीन महीने बाद मिली एक खुफिया रिपोर्ट के बारे में भी ट्रूडो ने बात की। उन्होंने कहा, ‘‘हम कनाडा के लोगों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, जिसमें निज्जर की हत्या का बेहद गंभीर मामला भी शामिल है। मैंने संसद में यह मुद्दा उठाया था। यह कनाडा के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप में चीन का नाम आने पर चुप रहे ट्रूडो
ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप के बारे में सरकार द्वारा कुछ नहीं किए जाने संबंधी आरोपों को तवज्जो नहीं दी। क्योंकि इसमें चीन का नाम सामने आया है। प्रधानमंत्री ने जांच समिति को विदेशी हस्तक्षेप से निपटने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। ट्रूडो ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक सवाल है जो पिछली कंजर्वेटिव सरकार से पूछा जाना चाहिए जो भारत की वर्तमान सरकार के साथ अपने बहुत मधुर संबंधों के लिए जानी जाती थी।
’’ ट्रूडो ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ‘‘कनाडा में अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रही है, भले ही इससे उनके घरेलू देशों को चिढ़ हो।’’ मुख्य विपक्षी दलों के दबाव के साथ-साथ 2019 और 2021 के चुनावों को प्रभावित करने के संबंध में खबरों के बाद पिछले साल सितंबर में जांच समिति गठित की गई थी। प्रधानमंत्री ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ने दोनों चुनावों में जीत हासिल की थी।
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