नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी. अंतरिम इसलिए, क्योंकि चुनाव की वजह से अभी पूर्ण बजट नहीं पेश किया जा रहा है. बावजूद इसके लोगों को वित्तमंत्री से काफी उम्मीदें हैं.
दरअसल, कोरोनाकाल की वजह से बीते 3 साल सरकार के लिए भी काफी चुनौती भरे रहे हैं. यही वजह रही कि वह सरकारी कर्मचारियों के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकी है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार अपने खजाने का मुंह खोल सकती है और सरकारी कर्मचारियों के हित में 3 बड़े फैसले किए जा सकते हैं. ऐसा हुआ तो उनके हाथा में काफी पैसा आएगा जिससे अर्थव्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी.
18 महीने का एरियर
सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंतजार अपने 18 महीने के फ्रीज एरियर भुगतान को लेकर है. कोरोनाकाल में सरकारा ने जनवरी, 2020 से जुलाई 2021 तक 18 महीने का डीए यानी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया था. इसके बाद से कई बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी तक 18 महीने के फ्रीज किए गए डीए पर कोई बात नहीं की जा रही है. अनुमान है कि इस बार बजट में सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है.
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों को दूसरा जिस चीज का लंबे समय से इंतजार है, वह फिटमेंट फैक्टर है. कर्मचारी संगठन भी लंबे वक्त से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इसे मौजूदा 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाना चाहिए. अगर सरकार इस पर फैसला करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा.
8वां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने और उसे मौजूदा बाजार के अनुकूल बनाने के लिए अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है. इसे लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से संघर्षरत हैं. उनका कहना है कि अब समय आ गया है, जब सरकार को 8वां वेतन आयोग गणित करना चाहिए और उसकी सिफारिश के आधार पर वेतन में इजाफा करना चाहिए.
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