सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। अन्नामलाई ने अक्टूबर 2022 में एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया था कि एक ईसाई एनजीओ ने सबसे पहले दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस दायर किया था।
यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया वैमनस्य फैलाने वाले भाषण का कोई मामला नहीं बनता है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने शिकायत दर्ज कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वी. पीयूष को नोटिस जारी किया, जिन्होंने अन्नामलाई के खिलाफ सलेम की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मामला दायर किया था।
मामले को 29 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।
हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता द्वारा आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा था कि अन्नामलाई के साक्षात्कार से याचिकाकर्ता के विभाजनकारी इरादे का पता चला कि एक ईसाई एनजीओ हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा था।
बयान के पीछे की मंशा इस तथ्य से समझी जा सकती है कि हालांकि साक्षात्कार लगभग 40 मिनट तक चला, लेकिन 6.5 मिनट की एक छोटी फुटेज, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह एक ईसाई एनजीओ ने पहला मामला दर्ज किया था, को संपादित किया गया और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया।"
अन्नामलाई ने उस साल दिवाली से ठीक दो दिन पहले 22 अक्टूबर 2022 को एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ईसाई एनजीओ ने सबसे पहले त्योहार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने जानबूझकर "झूठ" बोलकर सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया था।
सलेम मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था।
एक टिप्पणी भेजें