नई दिल्ली. सपनों को साकार करने के लिए हर व्यक्ति या संस्था को पैसों की जरूरत होती है. चाहे घर बनाना हो या बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत, इन कामों के लिए अलग-अलग तरीकों से रकम जुटाई जताई है.
संसद में 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करके 14.13 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव रखा है. आइये आपको बताते हैं आखिर क्या होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड जिनके माध्यम से सरकार बड़े इंस्टीट्यूशन या सीधे जनता से पैसा उधार लेती है.
क्या होते हैं सरकारी बॉन्ड
सरकारी बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities) भी कहा जाता है. जब भी सरकार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह बॉन्ड के जरिए इस रकम का प्रबंध करती है. भारत में सरकरी बॉन्ड को ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, राज्य विकास ऋण और सॉवरेन गोल्ड समेत आदि नामों से जाना जाता है.
वाइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा, ने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में 14.13 लाख करोड़ उधार लेने का जो प्रस्ताव रखा है इसमें रिटेल निवेशक पैसा लगा पाएंगे इसका पता बॉन्ड ऑफर आने पर पता चलेगा. आमतौर पर गवर्नंमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज में बैंक, एनबीएफसी और बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते हैं.
जोखिम मुक्त और बेहतर रिटर्न
सरकारी बॉन्ड को जोखिम मुक्त माना जाता है. इसमें सरकार निवेशकों से सुनिश्चित रिटर्न और धन की सुरक्षा का वादा करती है. सरकारी बॉन्ड एफडी के लिहाज से ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर इनमें मिलने वाला रिटर्न बैंक डिपॉजिट से ज्यादा होता है.
स्थिर ब्याज और पूंजी की सुरक्षा के चलते ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशन सरकारी बॉन्ड में अपना पैसा निवेश करते हैं. इसमें तय अवधि के बाद निवेशकों को सरकार की ओर से ब्याज दरों के अनुसार पैसा रिटर्न किया जाता है.
कैसे लगाएं पैसा
आम आदमी भी सरकारी बॉन्ड या गर्वंमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकता है. इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफार्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिटेल डायरेक्ट (https://rbiretaildirect.org.in/#/) तैयार किया है. इस वेबसाइट पर आपको सरकारी बॉन्ड में निवेश से संबंधित जानकारी मिलती है. यहीं से आप सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं.
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