IPS Sanjay Kundu: हिमाचल प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू इन दिनों सुर्खियों के केंद्र में हैं. आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक के पद से हटाए जाने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगाया गया था प्रधान सचिव
दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी और आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री को कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक के पद से हटाने के लिए कहा था. इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों पर संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाकर आयुष विभाग में प्रधान सचिव लगाया. 3 जनवरी को संजय कुंडू हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए.
हिमाचल हाई कोर्ट ने अपने फैसले को रखा था बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिए की आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू के पक्ष को सुने और दो हफ्ते में सुनवाई पूरी कर फैसला दे. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हाईकोर्ट ने संजय कुंडू के पक्ष को सुना और अपने उसे फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने संजय कुंडू को पद से हटाने के लिए कहा था. साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सुझाया कि इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर सकती है, जिसकी अध्यक्षता आईजी रैंक का अधिकारी करें.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश बरकरार रखने के बाद आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया. गौरतलब है कि संजय कुंडू अप्रैल, 2024 में सेवानिवृत होने वाले हैं. ऐसे में वह चाहते हैं कि वह सम्मान के साथ अपने पद से रिटायर हों.
'पद से हटाया नहीं, पदोन्नति दी'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद कहा था कि उन्हें पद से हटाया नहीं गया है, बल्कि सरकार ने उन्हें पदोन्नति दी है. फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 जनवरी 2024 की अधिसूचना के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी के पास हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार है. इससे पहले साल 2023 के जुलाई महीने में बतौर डीजीपी आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू जब छुट्टियां पर गए थे, तब भी सतवंत अटवाल ने ही पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था.
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