राज्य के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस, टीएमसी प्रवक्ता और विधायक तापस रॉय और उत्तरी दम दम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती सहित वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी भारी सुरक्षा बल के साथ मंत्री के घर पहुंची है।
शुक्रवार तड़के सुबह केंद्रीय एजेंसी की अलग-अलग टीमें कोलकाता और उत्तरी 24 परगना में निकलीं और सुबह करीब 6:30 बजे एक साथ छापेमारी शुरू की। मध्य कोलकाता में बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रॉय के घर, एनएससीबीआई हवाई अड्डे के पास शहर के उत्तरी इलाके में लेक टाउन में बोस के दो घरों और उत्तर 24 परगना जिले के बिराती में चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी चल रही थी।
बता दें कि इससे पहले पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले में उसके तीन अधिकारी घायल हो गए और उनका सामान छीन लिया गया। हमला उस वक्त हुआ जब वे राज्य की राशन वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी के लिए टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर गए थे।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "कोलकाता और इसके बाहरी इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है।" यह छापेमारी उत्तर 24 परगना के संदेशखाली और बोनगांव में एजेंसी की दो टीमों पर हमले के ठीक एक हफ्ते बाद हुई है। अप्रैल 2023 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय एजेंसी को कथित अनियमितताओं की जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य भर की नगर पालिकाओं में कथित भर्ती मामले में एक एफआईआर (पहली सूचना रिपोर्ट) दर्ज की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि नागरिक निकायों में भर्ती घोटाला 200 करोड़ रुपये का हो सकता है। बता दें कि ईडी स्कूल भर्ती में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए भी एक समानांतर जांच कर रही है। उसको पिछले साल मार्च में नगर पालिकाओं में कथित भर्ती घोटाले के बारे में पता चला। ईडी ने पिछले साल अप्रैल में कलकत्ता उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में कहा था, "अयान सिल जैसे आम एजेंटों और आम लाभार्थियों के कारण ये दोनों (घोटाले) आपस में जुड़ गए।"
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली मामले में ईडी अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच जनवरी को संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी के लिए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कार्यवाही पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के नजात थाने में अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया और दावा किया कि अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में दीदार बख्श मोल्ला नामक एक व्यक्ति ने शेख के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई के लिए पांच जनवरी को आए ईडी अधिकारियों पर चोरी, लोगों के साथ मारपीट और महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने प्राथमिकी के संबंध में कार्यवाही पर 31 मार्च तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
ईडी प्रमुख ने अधिकारियों के साथ बैठक की
हाल ही में ईडी के प्रमुख राहुल नवीन ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में छापेमारी के दौरान एजेंसी कार्यालयों पर भीड़ के हमले को लेकर कोलकाता में ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। ईडी अधिकारियों ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि फरार तृणमूल कांग्रेस नेता को कैसे गिरफ्तार किया जाए, जिनके संदेशखली आवास के पास अधिकारियों पर हमला किया गया था। यह छापेमारी राशन वितरण ‘घोटाले’ के सिलसिले में की गई थी।
एक सूत्र ने बताया कि ईडी के विशेष निदेशक सुभाष अग्रवाल, घोटाले की जांच कर रहे एजेंसी के अधिकारी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारी और आयकर निदेशक पंकज कुमार बैठक में उपस्थित थे। ईडी टीम के साथ रहे केंद्रीय बलों के कर्मियों पर भी भीड़ ने हमला किया था। हमले के बाद ईडी के तीन अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बैठक में कोलकाता जोनल कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक विनोद शर्मा और सुदेश कुमार भी शामिल हुए।
(इनपुट एजेंसी)
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