मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बनाई 5 करोड़ रुपए की परियोजना, आदिवासियों के लिए ये है प्लान

 

मध्य प्रदेश में अब मोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. इस बार फोकस विशेष पिछड़ी जनजाति को लेकर है. क्षेत्रों में राज्य सरकार अगले तीन सालों में 5000 करोड़ रुपए के काम कराने जा रही है.

आने वाले दो-तीन महीनों में भी इन इलाकों में तेजी से काम होंगे. सीएम मोहन यादव के सामने लोकसभा चुनाव जिताने की चुनौती है. बीजपी ने राज्य की 29 में से 29 सीटें जीतने की योजना बनाई है. वहीं, कांग्रेस का कहना है आदिवासी पैसे का नहीं, सम्मान का भूखा है.

मध्य प्रदेश में अब मोहन राज है. सीएम मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौती है. वो चुनौती है, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की. ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है. मोहन सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति को लेकर 5 हजार करोड़ रु का बजट रखा है. कैबिनेट से इस फैसले को मंजूरी भी मिल चुकी है.

ये बजट तीन वर्षों के लिए है, मगर आने वाले दो तीन माह में भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास के काम होंगे. हॉस्टल, सड़क, आंगनबाड़ी और आवास से लेकर अलग अलग विकास के काम हैं. ये सारे काम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत होंगे.

पिछली जातियों-आदिवासियों को लेकर बनाया प्लान

विशेष पिछड़ी जातियां बैगा, भारिया और सहरिया एमपी के 23 जिलों में हैं. इनके गांवों तक पहुंच के लिए ही आने वाले तीन वर्षों में 2354 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. पीएम जनमन में हॉस्टल, बहुउद्देश्यीय केंद्रों, नए आंगनवाड़ी केंद्रों, सड़कों और आवास निर्माण की स्वीकृति हुई है.

कैबिनेट ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 194 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी है. इसे लेकर प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि मोहन सरकार तो सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर काम कर रही है.

विधायकों-सासंदों की बढ़ सकती है अनुदान राशि

मोहन सरकार तो फरवरी माह में विधायक और सांसदों की अनुदान राशि भी 15 से 50 करोड़ रुपए कर सकती है, ताकि नेता अपने-अपने क्षेत्रों में विकास के काम करवा सके. 20 जिलों के 55 स्थानों पर 110 बसाहटों के पास हॉस्टल बनेंगे. इस पर 384 करोड़ खर्च होंगे. सौ की जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा. हालांकि कांग्रेस नेता अब्बास हफीज का कहना है कि बीजेपी सरकार में आदिवासी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है. पैसा तो अपनी जगह है. पहले उन पर हो रहे अत्याचार को रोके.

पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में शिवराज का राज था. कई चुनाव में जीत भी हासिल की है, मगर अब सीएम मोहन के सामने लोकसभा की 29 में से 29 सीटें जीताकर खुद को साबित करने की चुनौती भी है. लिहाजा इसके लिए वो अभी से जुट गए है.