पति ने पत्नी की फ़ोन कॉल की रिकॉर्ड तो हाई कोर्ट ने क्या कहा - प्रेस रिव्यू

एक मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि बिना जानकारी दिए फ़ोन पर पत्नी की बातचीत रिकॉर्ड करना निजना का उल्लंघन है.

अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार महिला के गुज़ारा भत्ता पर फैमिली कोर्ट के दिए फ़ैसले पर पुनर्विचार से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया.

मामला अक्तूबर 2021 में महासमुंद की एक फैमिली कोर्ट के दिए आदेश का है. महिला का कहना था कि उनके पति को फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर उनसे सवाल करने की इजाज़त दी गई थी, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी.

अख़बार लिखता है कि महिला याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पति ने किस वक्त और क्या बातचीत रिकॉर्ड की थी. हालांकि अख़बार ने एक सूत्र के हवाले से ख़बर दी है कि पति कोर्ट के सामने महिला के चरित्र पर सवाल उठाना चाहते थे, इस तरह वो तलाक़ लेने के बाद पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने से बच सकते थे.

याचिकाकर्ता की वकील का कहना है कि फैमिली कोर्ट का आदेश महिला की निजता का उल्लंघन है.

मामले पर हाई कोर्ट के जज जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना ही उनकी बातचीत रिकॉर्ड की है. ये याचिकाकर्ता की निजता का उल्लंघन है और संविधान की धारा 21 के तहत उन्हें मिले अधिकार की भी अवमानना है."

कोर्ट ने कहा, "संविधान की धारा 21 के तहत जीने का जो अधिकार नागरिक को दिया गया है निजता का अधिकार उसका अहम हिस्सा है. कोर्ट मानती है कि फैमिली कोर्ट ने इसे लेकर आदेश देने में ग़लती की है. कोर्ट फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करती है."

चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में तालिबान होगा शामिल

अगले सप्ताह चीन में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर होने वाली अहम बैठक में तालिबान के प्रतिनिध शामिल होंगे.

अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने शनिवार को ये जानकारी दी है. लगभग दो साल पहले अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता में आए तालिबान को अब तक चीन ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है.

बीते महीनों में तालिबान के प्रतिनिधि प्रांतीय स्तर पर होने वाली कई बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं जिनमें चर्चा का मुख्य मुद्दा अफ़ग़ानिस्तान रहा है. लेकिन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण उसके लिए हाई प्रोफ़ाइल बहुपक्षीय स्तर पर मौजूदगी बनाने का अहम मौक़ा है.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लॉन्च किए बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को 10 साल पूरे होने के मौक़े पर ये बैठक अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को होने वाली है. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन सिल्क रूट को फिर से तैयार करना है.

अख़बार लिखता है कि तालिबान के व्यापार मंत्रालय के प्रवक्ता अखुंदज़ादा अब्दुल सलाम जवाद ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि तालिबान के कार्यकारी मंत्री हाजी नूरूद्दीन अज़ीज़ी बैठक में शिरकत करेंगे.

उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान में निवेश के रास्ते खुलेंगे.

अमेठी: मृत गाय न उठाने पर बुज़ुर्ग को पीटा

उत्तर प्रदेश में अमेठी के कुरारी गिरधर शाह गांव में मृत गाय न उठाने के लिए एक बुज़ुर्ग को पीटने की ख़बर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है. ये गांव मुख्य रूप से ठाकुर बहुल है.

अख़बार लिखता है कि 66 साल के अच्छेबर कुमार पेशे से मोची हैं. मृत गाय न उठाने पर उन्हें कथित तौर पर पीटा गया जिसके बाद उनके एक पैर में फ्रैक्चर है और शरीर पर कई चोटें आई हैं.

अच्छेबर कुमार के बेटे कृष्ण कुमार मज़दूरी का काम करते हैं. उनका आरोप है कि ऊंची जाति के लोगों ने उनके पिता को पीटा और उन्हें बेहोशी की हालत में नहर के किनारे छोड़ दिया.

वो कहते हैं, "उन्होंने मेरे पिता के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया. उस जगह बहत सारे लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे."

इस मामले में सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी लल्लन सिंह कहते है, "अभियुक्त को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. परिवार ने अपनी शिकायत में एक ही व्यक्ति को नामज़द किया था, अगर वो और नाम दे सकेंगे तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी."

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दिया अल्टीमेटम

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग में शामिल जाने-माने कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार को कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण देने में नाकाम रहती है तो 24 अक्टूबर के बाद वो एक बार फिर माराठा आंदोलन तेज़ करेंगे.

द हिंदू में छपी एक ख़बर के अनुसार जालना के अंतरवाली सरती गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर के बाद "या तो उनका अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा या फिर राज्य में मराठा समुदाय की जीत का जुलूस होगा."

जरांगे ने इस मुद्दे को लेकर हाल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद तोड़ा था.

उनकी मांगों में एक सभी मराठों को कुनबी ओबीसी का दर्जा देना है, ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले सहूलियतों का लाभ ले सकें.

अख़बार लिखता है कि 13 जिलों का दौरा ख़त्म करने के बाद अंतरवाली सारथी में हुई रैली में जरांगे ने सरकार को 40 दिनों का वक्त दिया और कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए 24 अक्टूबर की जो समयसीमा दी थी वो ख़त्म हो रही है.

सांकेतिक तस्वीर

स्कूल छात्रों के लिए 'वन नेशन-वन आईडी'

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार भारत के स्कूली छात्रों के पास जल्द ही अपना विशिष्ट पहचान नंबर होगा, बशर्ते इसके लिए उनके माता-पिता ने इसकी इजाज़त दी हो.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा छात्रों के लिए 'ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (एपीएएआर)' बनाने की योजना बनाई है. इसे 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कहा जा रहा है जिसके तहत हर छात्र के पास 12 अंकों की आधार के अलावा अलग से एपीएएआर आईडी होगा.

ये आईडी छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करेगा.

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों के लिए इस आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 16 से 18 अक्टूबर के बीच अभिभावकों और शिक्षकों की एक बैठक आयोजित करने को कहा है.