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बैठक में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्यों के दो-दो मंत्री और केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहले जुलाई में यह बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन उत्तराखंड में आपदा को देखते हुए बैठक उस समय स्थगित करना पड़ा। अब सितंबर माह में बैठक आयोजित की जाएगी।
मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चार राज्य सदस्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी इसके उपाध्यक्ष हैं। एक साल के लिए यह पद मिलता है। परिषद की बैठक में दो या दो से अधिक सदस्य राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाया जाता है। इसके लिए सभी सदस्य परिषद की स्टैंडिंग काउंसिल को अपने-अपने एजेंडे भेजते हैं।
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उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने बताया कि इस स्टैंडिंग काउंसिल के पास सभी सदस्य राज्यों ने कुल 59 एजेंडे भेजे थे। फरवरी माह में देहरादून में स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें कुल 17 एजेंडे चयनित किये गये जिन पर आगामी सितंबर माह में नरेंद्र नगर में प्रस्तावित बैठक में चर्चा होनी है। इसमें उत्तराखंड के दो विषय शामिल हैं। एक विषय दून वैली से संबंधित है। राज्य सरकार चाहती है कि दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन निरस्त किया जाए। इससे पूरे राज्य खासकर देहरादून और आसपास के क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान पर भी चर्चा होगी।
सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 15 जुलाई को बैठक तय थी। उस समय मौसम और आपदा को देखते हुए बैठक को स्थगित करना पड़ा था। अब सितंबर माह में बैठक आयोजित होगी। इसको लेकर तैयारियां शुरु कर दी गई है। अभी तिथि तय नहीं है।
उन्होंने बताया कि इस बार स्कूलों में ड्राप आउट होने वाले छात्र,अटल आयुष्मान योजना,गुड गवर्नेंस समेत चार एजेंडे कॉमन है। इन विषयों पर सभी राज्य अपने-अपने कार्य अनुभव की प्रस्तुति देंगे। पहले क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक में सिर्फ संबंधित राज्यों की आपसी समस्याओं पर चर्चा होती थी, लेकिन इस बार उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हैं। इस क्रम में देहरादून-सहारपुर रेल लाइन पर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य सरकार चाहती है कि इस रेल लाइन का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करे।
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बता दें कि देश में पांच क्षेत्रीय परिषद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23 वीं पिछली बैठक 22 अगस्त 2022 में बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न हुई थी। इस साल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
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