आम ग्राहकों की ₹200 गैस सब्सिडी का भार पेट्रोलियम कंपनियां लें, सिर्फ उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देगी सरकार-सूत्र

 

LPG Subsidy: जहां पूरे देश में रसोई गैस के सिलेंडर 200 रुपये और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर 400 रुपये सस्ता होने की खबरों से खुशी छाई है. वहीं अब एक और चौंकाने वाली खबर आई है जो सूत्रों के हवाले से आई है. इसके मुताबिक सरकार केवल प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का भार ही वहन करेगी. पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों से कहा है कि आम उपभोक्ताओं को 200 रुपये सब्सिडी का बोझ सरकारी तेल कंपनियों को खुद उठाना होगा. सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है. सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट इस खबर के चलते आज सरकारी तेल या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. आईओसी के अलावा एचपीसीएल, बीपीसीएल के शेयरों में गिरावट बढ़ने के आसार बन गए हैं. अगर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रसोई गैस पर 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की कटौती करनी होगी तो इसका निगेटिव असर उनके मुनाफे पर देखा जाएगा और उनकी प्रॉफिटिबिलिटी गिर सकती है. इसके अंदेश से तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट बनी हुई है. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जरिए कितनी सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के बेनेफिशयरीज को 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. इसका मतलब है कि उन्हें आज से इस पीएमयूवाई स्कीम के जरिए 400 रुपये सस्ता सिलेंडर मिलेगा क्योंकि पहले से ही सरकार इन पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दे रही है. हालांकि सूत्रों ने इस बात की जानकारी दे दी है कि इस अतिरिक्त 200 रुपये की सब्सिडी का भार ही केंद्र सरकार ने वहन करने के लिए फैसला लिया है. आम ग्राहकों की सब्सिडी का बोझ उठाएंगी पेट्रोलियम कंपनियां ! सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां को आम ग्राहकों के लिए घोषित की गई 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी का वहन करना होगा- इसका खर्च सरकार नहीं उठाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं. आज जब से ये खबर आई है तब से ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर गिरने लगे हैं. प्री-मार्केट के समय ही ये खबर आई थी और उसी समय से ओएमसी (OMCs) के शेयर दबाव में नजर आने लगे थे. हालांकि बाजार में ये भी चर्चा है कि सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को उनके हिस्से के मुनाफे का लाभ देते हुए इस सब्सिडी का बोझ उनके ऊपर डालेगी. अगर ऐसा होता है तो सरकारी तेल कंपनियों को ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं उठाना होगा, हालांकि स्थिति साफ होने पर ही शेयर प्राइस पर पॉजिटिव असर देखा जा सकता है.