अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में बीते दिनों शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट नीति-2022 में जारी की गई। इसका मकसद मेट्रो और रैपिड रेल वाले शहरों में कम जमीन पर अधिक निर्माण की अनुमति, आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति और भू-उपयोग बदल कर उस पर जरूरत के आधार पर निर्माण की सुविधा दी गई है। इसका मकसद लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है।
अपर मुख्य सचिव आवास ने कहा कि जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लखनऊ से विचार-विमर्श किया जाएगा।
नई व्यवस्था से प्राधिकरण की आय बढ़ेगी
इस नई व्यवस्था से विकास प्राधिकरण मेट्रो और रैपिड रेल लाइन के आसपास के क्षेत्रों में कम जमीन पर अधिक ऊंची इमारतें बना सकेंगे। ये आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की होंगी। इससे लोगों को जरूरत के आधार पर मकान और दुकान जहां मिलेगी, वहीं विकास प्राधिकरणों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके आसपास बेहतर पार्किंग की सुविधा दिए जाने से लोग वाहन ख
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