मेरठ:-बिजली कंपनियों द्वारा नियामक आयोग को दी गई 15.85 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रस्तावित दरे

मेरठ। विधान सभा चुनावों में सस्ती बिजली का दिखाया गया सपना अब टूटता नजर आ रहा है। बिजली कंपनियों द्वारा नियामक आयोग को दी गई 15.85 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रस्तावित दरों से मेरठ के आठ लाख उपभोक्ताओं को पसीना छूटना शुरू हो गया है। तो विपक्षी दलों ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया है। बिजली कंपनियों ने इस बार प्रस्तावित दरों में जहां फिक्स चार्ज पर दस रुपये की वृद्धि प्रस्तावित की है वहीं, घरेलू और कॉमर्शियल विद्युत प्रति यूनिट में भी एक रुपये से 1.50 रुपये तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है। अगर देहात का कोई परिवार प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करता है तो उनको 5.50 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर सात रुपये प्रति यूनिट बिल भुगतान करना पड़ेगा। शहरी घरेलू उपभोक्ता जो अभी तक 300 यूनिट से अधिक पर 6.50 रुपये प्रति यूनिट बिल भर रहे थे उनको आठ रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। किसानों की ट्यूबवैल का प्रति कनेक्शन फिक्स चार्ज 170 से बढ़कर 190 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर से संचालित ट्यूबवैल का फिक्स चार्ज 70 से 90 रुपये और प्रति यूनिट दो रुपये के स्थान पर 2.20 रुपये होगी।