मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में एमडीए को औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ इनर रिंग रोड के लिए बजट का इंतजाम करने के निर्देश दिए

मेरठ शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए विभागों को खुद बजट का इंतजाम करना होगा। बिजली बंबा बाईपास के चौड़ीकरण या हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाले सात किमी लंबी इनर रिंग रोड के लिए लोक निर्माण को 350 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। मेरठ में 26 अगस्त को समीक्षा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में एमडीए को औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ इनर रिंग रोड के लिए बजट का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इनर रिंग रोड के लिए एमडीए, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और प्रशासन के अफसरों की कई बार मीटिंग हुई पर कोई समाधान नहीं निकला। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, दक्षिण विधायक और ऊर्जा राज्यमंत्री डा.सोमेंद्र तोमर भी मुख्यमंत्री के सामने इनर रिंग रोड का मुद्दा रख चुके हैं। बिजली बंबा बाईपास के समानान्तर इनर रिंग रोड के हिस्से को बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सर्वे किया। सात किमी के इनर रिंग रोड हिस्से के लिए चार गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।जमीन अधिग्रहण पर ही 200 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग सचिव और जिले के प्रभारी अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बिजली बंबा बाईपास के निस्तारण के लिए जुर्रानपुर फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए कहा था। इस पर भी फाइल आगे नहीं बढ़ सकी है।