आवास एवं विकास परिषद नहीं मानता शासन आदेश : आलोटियो को ज्यादा ब्याज के भेज रहा नोटिस, अधिक धनराशि के नोटिस देखकर आलोटि सदमे में---

 मेरठ 

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा गरीब लोगों को योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के मकान आलोट  किए गये थे | जिन पर ब्याज और मकान की कीमत लगाकर किश्ते बनाई गई थी मगर सरकार ने दुर्बल आय वर्ग के मकानों पर दंड ब्याज को माफ कर केवल मूलधन दिए जाने का एक शासन आदेश पारित किया था |

मगर आवास एवं विकास परिषद द्वारा उस शासन आदेश की अवहेलना करते हुए दुर्बल आय वर्ग के आलोटियो से दंड ब्याज सहित नोटिस देकर वसूली की जा रही है यह भवन गरीबों को एक योजना के तहत उपलब्ध कराए गये थे | 

जिस पर केवल भवन के निर्माण लागत लिए जाने का प्रावधान था, मगर आवास एवं विकास परिषद सरकार के आदेशों व जनता के हित में किए गए शासन आदेशों की अवहेलना कर रहा है और गरीबों को अत्यधिक दंड ब्याज लगाकर नोटिस व आरसी जारी कर रहा है | जिससे कई गरीब आलोटि अपनी छात छीनने  के डर से वह गहरे सदमे में है | 

जहां एक ओर मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर गरीब को घर उपलब्ध कराने की बात करती है,  वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद शासनादेश होने के बावजूद भी गरीब लोगों को उजाड़ने में लगी है | कई आलोटियो ने पहले भी शासन आदेश को लागू कराने के लिए की कई प्रार्थना पत्र आवास एवं विकास परिषद को दिए हैं | मगर उन पर आज तक भी किसी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही शासन आदेश लागू करने के लिए नहीं की गई | 

आवास एवं विकास परिषद के दुर्बल आय वर्ग के पीड़ित आलोटियो ने आवास एवं विकास परिषद को ये चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पूर्व में जारी किए  गये शासन आदेश लागू नहीं किया गया तो वे उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंग | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की शासन आदेश लागू न करने और दुर्बल आय वर्ग के आलोटियो की इस समस्या पर उच्च अधिकारी का ध्यान देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा कि हर व्यक्ति को छत मिले, को पूर्ण करने में सहयोग करेगें |